२१ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कानुनी आधार दिने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सारिएको थियो। अब सो व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिन सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मातहत विगतमा पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ। लामो समयसम्म गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ४(१) संशोधन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेको थियो।

पछि उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्दै विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो।

पछिल्लो पटक कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको हो। अब सो व्यवस्थालाई ऐनमै समावेश गरी स्थायी कानुनी आधार दिने उद्देश्यले सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ।